23.10.2024 ● 16:05
23.10.2024 ● 15:18
23.10.2024 ● 15:13
23.10.2024 ● 15:12
23.10.2024 ● 14:45
23.10.2024 ● 13:34
23.10.2024 ● 12:41
23.10.2024 ● 12:39
23.10.2024 ● 12:26
23.10.2024 ● 11:09
22.10.2024 ● 21:26
22.10.2024 ● 19:10
22.10.2024 ● 18:41
22.10.2024 ● 17:33
22.10.2024 ● 16:45
22.10.2024 ● 16:33
● Կարծիք
Պետական պատվերի ոդիսականը
03.07.2023 ● 13:47
Դուք ինքաքննադատությունից և առողջ մտածելուց շատ հեռացել եք, քաղաքացին է տուժվում, ցավալին դա է:
Ադրբեջանը հայտարարում է, որ «Ղարաբաղը պետք է լուծարվի ռազմական ճանապարհով», Ռուսաստանում սպառնում են ի պատասխան բոլոր ադրբեջանցիներին վտարել ՌԴ-ից
03.07.2023 ● 12:36
Վաշինգտոնում հենց այս փաստաթուղթն են պահանջում վիժեցնել, և դա անում են, որպեսզի ռուսական զորքերը դուրս բերվեն տարածաշրջանից։
Արցախում վճռվում է Հայաստանի ճակատագիրը․ փախուստ իրականությունից
03.07.2023 ● 09:49
Եթե հիմա էլ չհասկանանք, թե ինչ է Արցախը Հայաստանի ու մեր ժողովրդի անվտանգության համար, շատ ծանր գին ենք վճարելու։
Այս մղձավանջից ազատվելու միակ միջոցը միավորվելն, ընդվզելն ու վռնդելն է ազգակործան իշխանությանը
01.07.2023 ● 23:10
Նա միանգամայն ադեկվատ է մեր իրականությանը, քանի որ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում և Արցախում, նրա` իր տերերի առջև ստանձնած պարտավորությունների կատարումն է։
Այսօր ստացել եմ նամակ, որ երեկ չէ առաջին օրը պիտի գնամ հարցաքննության
01.07.2023 ● 14:25
Նամակը հայփոստ հանձնել են հենց ամսի 29-ին, 30-ին հայփոստը ուղարկելա։
Հայաստանի պաշտոնյաներն Արցախի գործընկերների զանգերին այլևս չեն պատասխանում
01.07.2023 ● 12:56
Նախկինում բոլոր գերատեսչությունններն իրար հետ սերտ կապեր ունեին, ցանկացած հարց արագ լուծում էր ստանում:
Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի հակահայկական նկրտումներին վերջ չկա
01.07.2023 ● 12:52
Հայաստանը թիրախավորելու հաջորդ քայլերից մեկը լինելու է, այսպես կոչված, «արևմտյան ադրբեջանցիների՝ իրենց հայրենիք վերադարձի» խնդիրը։
Իշխանության հերթական մանիպուլյացիան, կամ ինչպես կասեր մշեցի պապս՝ թոզ են փչում ժողովրդի աչքերին
01.07.2023 ● 11:19
«Ստոկհոլմյան սինդրոմը» Հայաստանում շարունակում է մնալ որպես քաղաքական գործոն, և դրան հատկապես ենթակա է բնակչության առավել խոցելի շերտերը։
Նիկոլական խունտայի բերած ապագան` տագնապ և ճամպրուկային տրամադրություններ...
01.07.2023 ● 10:14
Ահա թե նաև ինչու է ծաղկում շինարարությունը Երևանում, իսկ իսկ պետականակործան իշխանությունը դա ներկայացնում իբր լավ կյանքի ցուցիչ...։
Սրանք թուրք տեսնելիս ինչո՞ւ են ուրախանում
30.06.2023 ● 17:48
Լուսանկարից տպավորություն է, որ Բայրամովն է պարտված կողմի ներկայացուցիչը։
Մենք կանգնած ենք պատմական ցնցումների շեմին, որոնց նմանը հայ ժողովուրդը չի տեսել իր ողջ պատմության ընթացքում
30.06.2023 ● 16:45
Եթե սա չհասկացվի, ապա «Երևանի քաղաքապետի» թեկնածուները շատ շուտով կդառնան «Էրիվանի քաղաքապետի նախկին թեկնածուներ»։
Գյուղացիներն ասում են, որ սպասում են՝ ծիրանը թափվի, որ 30-40 դրամով մթերեն
30.06.2023 ● 14:56
Անելանելի իրավիճակում հայտնվելով՝ մարդիկ թողնում են, որպեսզի ծիրանը թափվի, այնուհետև չնչին գնով վաճառում են՝ պահածոյացման նպատակով։
Հերթական քրեական գործը
30.06.2023 ● 14:49
Սա հերթական քաղաքական հտապնդումն է իմ նկատմամբ, մի խելացնոր, իշխանատենչ մարդու անմիջական ցուցումով, որը ջղաձգվում է՝ հասկանալով, որ մեզ քրգործերով կամ կալանքներով վախեցնելն անհնար է:
Արցախը պաշարված է, Հայաստանը՝ վտանգված
30.06.2023 ● 10:50
Ներքաղաքական փոփոխությունն է միայն դուռ բացելու Հայաստանի ու Արցախի փրկության համար։
Ադրբեջանը հակադարձեց Մակրոնին Փաշինյանի բառերով․ «Կարճ ասած» (տեսանյութ)
30.06.2023 ● 07:34
Ալիևը Մակրոնին հաթաթա է տալիս, ասում է՝ Փաշինյանը մեր կողմից է, դո՞ւ ինչ ես հայկական շահ պաշտպանում։
Այս նկարի անձինք կապված են շատերի համար անտեսանելի թելով․ սրանց մեջ ընդդիմություն չկա
30.06.2023 ● 07:27
Եթե սրանց մեջ անկեղծ մարդ կա, ապա թող պատմեն, թե ով և ինչ նպատակով ստեղծեց Ելք դաշինքը։
Ադրբեջանը արցախահայության առջև դրել է ցեղասպանությունը անխուսափելի ավարտին հասցնելու ուլտիմատում
29.06.2023 ● 12:42
Կամ ցրում եք բոլոր սահմանադրական մարմինները և աղբարկղը նետում խորհրդանիշները և հանձնվում, կամ կիրականացվի «հակաահաբեկչական» գործողություն:
Այս օրերին Վաշինգտոնում քննարկվում է ֆունդամենտալ կապիտուլյացիան
29.06.2023 ● 12:09
Ստորագրելով այս թուղթը՝ պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանին կտա «կադաստրային վկայական», որը օրինականացնելու է Բաքվի ու Անկարայի բոլոր տարածքային և այլ տիպի պահանջներն ուղղված Հայաստանին։