23.10.2024 ● 16:05
23.10.2024 ● 15:18
23.10.2024 ● 15:13
23.10.2024 ● 15:12
23.10.2024 ● 14:45
23.10.2024 ● 13:34
23.10.2024 ● 12:41
23.10.2024 ● 12:39
23.10.2024 ● 12:26
23.10.2024 ● 11:09
22.10.2024 ● 21:26
22.10.2024 ● 19:10
22.10.2024 ● 18:41
22.10.2024 ● 17:33
22.10.2024 ● 16:45
22.10.2024 ● 16:33
● Կարծիք
Նախկին մեթոդները չեն աշխատելու
28.01.2012 ● 01:23
Գեղամ Նազարյան. «Ազգային Ժողովի ընտրությունները մեր երկրում երբեք այսքան չեն կարեւորվել»։
Կաբինետային մտածողության հետևանքները
25.01.2012 ● 14:08
Հայկ Ալեքսանյան. «Կարծես մի հոծ գիծ տարված լինի պետության ղեկավարների և հասարակ քաղաքացու միջև»։
Վարչախումբը կոտրած տաշտակի առաջ
25.01.2012 ● 10:24
Վարդան Մխիթարյան. «Նրանք ովքեր կփորձեն կեղծել ընտրությունները, կհայտնվեն վարչապետի սիրած կոտրած տաշտակի առաջ»։
Ռեժիմի ժամանակը սպառվել է
24.01.2012 ● 15:21
Գեղամ Նազարյան. «Ժամանակները փոխվել են։ Քաղաքական դաշտում ստեղծվել է «կոնսենսուս մինուս մեկ» վիճակ»։
Թուլացնել մեծամասնականի «էֆեկտը»
23.01.2012 ● 16:40
Էդիկ Անդրեասյան. «...ինչ վերաբերում է հարյուր տոկոսանոց համամասնական ընտրակարգին անցնելուն, ապա նման մի ընտրությունից հետո իշխող կուսակցությունը շատ արագ կհասկանա, որ մեծամասնական ընտրակարգի մեջ չէ իր փրկությունը»։
Հանրապետական կուսակցության իշխանազրկումը՝ բացառիկ գերակա շահ
23.01.2012 ● 13:28
Արամ Ենոքյան. «Թերևս, սա իրոք միակ, ընդ որում` վաղուց արդեն հասունացած բացառիկ գերակա հանրային շահն է, որի իրագործմամբ շահագրգիռ է ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը (բացառությամբ, իհարկե, այդ կուսակցության ղեկավարության և նրանց խոջա-ուժային սակավաթիվ հենարանների)»:
Ինչ կլինի, եթե հանկարծ...
18.01.2012 ● 18:00
Վարդան Մխիթարյան. «ՀՀԿ շտաբին չափից ավելի մոտ կանգնած «ցայտաղբյուրի» վերջին հայտարարությունն այն մասին, թե ՀՀԿ-ն ծրագրում է միայնակ բացարձակ մեծամասնություն կազմել խորհրդարանում, վկայում է հենց այն մասին, որ վարչախումբը ետ չի կանգնել իր մտադրությունից ու ոչինչ չի հասկացել»։
Հեռացի՛ր
17.01.2012 ● 12:15
Շավարշ Շահբազյան. «Ու իմացեք՝ Հայը չպետք է ապրի շվայտ ու աշխարհիկ կյանքով, մյուս հային շահագործելու, թալանելու, սեփականությունը ձեռքից գողանալու, նվաստացնելու գնով»։
Հայաստանում փոփոխություններն անխուսափելի են
17.01.2012 ● 01:01
Գեղամ Նազարյան. «Վստահ եմ, որ Մուբարաքը եւ Քադաֆին նույնպես հաշվի չէին նստել գիտության զարգացման հետեւանքների հետ: Հաշվի չէին առել եւ ավելի քան ծանր պարտություն կրեցին: Հիմա նույն իրավիճակն է Հայաստանում»։
Էթիկան, կոռուպցիան եւ Բաղրամյան 26-ը
15.01.2012 ● 00:18
Վարդան Մխիթարյան. «Հիմա մենք արդեն ունենք էթիկայի հանձնաժողով: Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ այսուհետ Սյունիքի մարզպետը կին գործարարներին ավելի նուրբ կապտակի, իսկ կաշառակերներն էլ կաշառքը վերցնելուց կպահպանեն էթիկայի կանոնները եւ անպայման գրավոր ու բանավոր շնորհակալություն կհայտնեն»։
Իշխանությունը մնացել է լյումպենի և մեծամասնականների հույսին
13.01.2012 ● 17:04
Դերենիկ Մալխասյան. «ՀՀԿ-ն և նրա առաջնորդ Սերժ Սարգսյանն ատամներով պաշտպանում են մեծամասնական ընտրակարգը, որովհետև նրանք մեզանից էլ ստույգ տեղեկատվություն ունեն, որ իշխող վարչակազմի վարկանիշը խայտառակ ցածր է, և այդ վարկանիշով համամասնական կարգով ընտրության գնալը կնշանակի տապալում»։
Նոր մարտահրավեր կառավարությանը
13.01.2012 ● 12:31
Էդիկ Անդրեասյան. «Արդարադատության նախարարի ուզածը ընդամենը 460 հազար 800 դրամ է, որպեսզի կարողանա Հայաստանի 192 կին բանտարկյալներին 5-ի փոխարեն ապահովել ամսական 6 միջադիրով: Չգիտեմ ով ինչպե՞ս, բայց ես ամոթից գետինը մտա` այս մասին կարդալով հայկական մասմեդիայում»։
Արկածախնդրու– թյունը վարչախմբին չի օգնի
12.01.2012 ● 21:02
Վարդան Մխիթարյան. «Սա աղետ է, որի հեղինակը «Հայկական աշխարհի» տիրակալն է իր շեֆի հետ»։
Ադրբեջանը և Օբաման ձախողման մատնվեցին, երբ դեսպան Բրայզան հեռացավ Բաքվից
12.01.2012 ● 12:47
Հարութ Սասունյան. «Օբամայի կառավարության` իրար հաջորդ քաղաքական սայթաքումների հետևանքով Մեթյու Բրայզան ստիպված եղավ նախորդ շաբաթ լքել Ադրբեջանում դեսպանի իր պաշտոնը:»։
Տարվա դեմագոգիան
10.01.2012 ● 13:35
Շավարշ Շահբազյան. «Այն, ինչ անցած տարվա վերջին ներկայացրեցին մեր «ուտող, խմող, քեֆ անող» վարչապետը և իր թիմակիցները, ոչ այլ ինչ էր, քան դեմագոգիա»։
Այս մայիսին հաղթելու են բոլորը
09.01.2012 ● 21:39
Գեղամ Նազարյան. «Հեքիաթի հայտնի հերոսի նման մենք կանգնած ենք մի կետում, որից ճանապարհը բաժանվում է երեք մասի»։
Ի՞նչ է մեզ մոտ այսօր իշխանությունը
09.01.2012 ● 10:59
Անդրեաս Ղուկասյան. «Այն հասարակությունը, որն ունի պետական կառավարման համակարգում աշխատելու համար լավագույն մարդկանց առաջադրելու մեխանիզմ և ունի ընտրական մեխանիզմ, կարող է ժողովրդավարության միջոցով հասնել մերիտոկրատիայի՝ արժանի մարդկանց իշխանության»։
Հայկական հաջողությունները պաշարման մեջ են պահում Թուրքիային շատ ավելի առաջ, քան ցեղասպանության հարյուրամյակը
04.01.2012 ● 12:52
Հարութ Սասունյան. «Վերջին օրերին, Թուրքիայի ղեկավարությունը վախենալով հրաժարվեց ֆրանսիական ապրանքները բոյկոտ անելու իր ճոռոմ սպառնալիքներից...»։